जनवरी 2014 मा, सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय पारित गर्यो, एक ऐतिहासिक निर्णयको रूपमा स्वागत गर्यो, मतदाताहरूलाई नकारात्मक भोट हाल्ने अधिकार दिईयो - यो हो कि मतदाताहरूले कसैलाई भोट दिन चाहँदैनन् भने सबै उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्ने विकल्प हुनुपर्छ।
तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले नकारात्मक मतदानको व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । मतदाताहरूले सबै उम्मेदवारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने महसुस गरेमा सबै उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार हुनुपर्छ, बेञ्चले अवलोकन गर्यो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले करिब एक वर्षअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि मतदातालाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा माथिको कुनै पनि होइन (NOTA) बटन प्रयोग गर्न थप विकल्प दिन भारत सरकारलाई यस्तै आदेश दिएको थियो। सन् २०१३ मा भएको भारतीय निर्वाचनमा यो निर्णय तत्कालै लागू भएको थियो । तर, नेपालमा भने सन् २०१७ को निर्वाचनमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएन । पहिलो फैसलाको पाँच वर्षपछि सेप्टेम्बर २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्ने गरी कानून बनाउन अर्को निर्देशन दिएको थियो ।
