महान्यायाधिवक्ता वडालद्वारा शपथग्रहण

काठमाडौ, ३ साउन : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समुपस्थितमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराउनुभएको छ ।

शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता वडाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो । समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललगायतको उपस्थित रहेको थियोे ।

सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा वडाललाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
–––

  • Related Posts

    प्रमुख २० समाचार

    १- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका अनधिकृत बस्ती वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेबाट एकै समयमा खाली गर्ने जानकारी दिएको छ । बुधबार सूचना जारी…

    एमसीसी अन्तर्गत धानखोला-लमहीको ४० किमी सडकको स्तरोन्नति कार्य शुरु

    दाङ । एमसीसी अन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत ४० किलोमिटर लामो धानखोला-लमही सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। सडक स्तरोन्नति तथा मर्मतका लागि नेपालमै पहिलो पटक गुणस्तर, टिकाउपन र…

    पहिलो

    प्रमुख २० समाचार

    काठमाडौँ जिल्ला भित्रका सबै अनधिकृत बस्ती वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेबाट खालि गराइने

    • April 29, 2026
    • 14 views
    काठमाडौँ जिल्ला भित्रका सबै अनधिकृत बस्ती वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेबाट खालि गराइने

    अमेरिकाले ट्रम्पको तस्वीर राखिएको विशेष पासपोर्ट जारी गर्ने

    • April 29, 2026
    • 19 views
    अमेरिकाले ट्रम्पको तस्वीर राखिएको विशेष पासपोर्ट जारी गर्ने

    कति छ महावीर पुनको सम्पत्ति ?

    • April 29, 2026
    • 21 views
    कति छ महावीर पुनको सम्पत्ति ?

    सिटौलालाई काँग्रेसको राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेताबाट हटाइयो, पन्त बनिन् नयाँ नेता

    • April 29, 2026
    • 18 views
    सिटौलालाई काँग्रेसको राष्ट्रिय सभाको संसदीय दलको नेताबाट हटाइयो, पन्त बनिन् नयाँ नेता

    विपक्षी दलहरुले भने- अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम

    • April 29, 2026
    • 20 views
    विपक्षी दलहरुले भने- अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम