सर्वोच्च अदालतले धनुषा जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारण सोधेको छ। सोमबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । साथै अदालतले निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल पेश गर्न पनि विपक्षीहरूलाई भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ- ‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्नू ।’
साथै इजलासले फागुन २९ गते प्राथमिकतामा पेसी तोकेर आयोगलाई निर्णय सहित छलफलमा उपस्थित हुन समेत निर्देशन दिएको छ ।
मतदानअघि मौन अवधि सुरू भएकै दिन फागुन १९ गते आयोगले उजुरीको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कमलको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
सोही दिन साहले आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उम्मेदवारी खारेजसम्बन्धी विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै अन्तिम आदेश नआएसम्म मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि निर्वाचन सम्पन्न भएपनि धनुषा- १ को मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छैन ।
