लामो समयदेखि तदर्थवादमा अल्झिएको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले आगामी वैशाख २० र २१ गते आफ्नो १२ औँ महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ। संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले पार्टी नेतृत्वले समयमै विधान उपलब्ध नगराउँदा महाधिवेशन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको खुलासा गरेका हुन्।
३२ वर्षे उमेर हदबन्दी लागू भएपछि महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट पाएको वर्तमान कमिटीले विधान परिमार्जन गरी बुझाएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि पार्टीले त्यसलाई फिर्ता नदिएको उनले बताए। सभापति शेर्पाका अनुसार यदि पार्टीले विधान समयमै दिएको भए सेप्टेम्बर ८ भन्दा अगाडि नै महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्ने थियो।
उनले आफ्नो कार्यकालका क्रममा पाँच पटकसम्म पार्टी नेतृत्वलाई राजीनामा बुझाए पनि नेतृत्वले ‘अधिवेशन गराएर मात्र छाड्नु’ भन्दै रोकेको जानकारी दिए। पहिलो र दोस्रो स्ववियु निर्वाचनपछि आफूले पदबाट बाहिरिन खोजे पनि पार्टीका पदाधिकारीहरूको आग्रहमा जिम्मेवारी सम्हालिरहनु परेको उनको भनाइ छ। शेर्पाकै नेतृत्वमा भएको पछिल्लो स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघ देशभर पहिलो स्थानमा स्थापित हुन सफल भएको थियो।
पार्टीभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी र अनुशासनको समस्याबारे बोल्दै शेर्पाले अनुशासन समिति पाउनका लागि मात्रै आफूले झन्डै तीन वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको दुखेसो पोखे। निर्वाचनका बेला हुने बागी उम्मेदवारी र आरोप–प्रत्यारोप नियन्त्रण गर्न संयन्त्र माग्दा समेत नेतृत्वले ढिलाइ गरेको उनले बताए।
अब हुने महाधिवेशनमा विद्यार्थीले आफ्ना नेता र नीति आफैँ छान्ने बाटो खुलेको दाबी गर्दै उनले विद्यार्थी नेताहरूले पार्टीका नेताहरूको झोला बोक्ने दिन सकिएको उद्घोष गरे। महाधिवेशनलाई कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउन नेविसंघले नयाँ योजना अघि सारेको छ।
विश्वभर छरिएका नेविसंघका पूर्व सदस्यहरूबाट स्वेच्छिक र पारदर्शी ढंगले कोष संकलन गरिने र यसका लागि पार्टीबाट कुनै आर्थिक सहयोग नलिइने शेर्पाले स्पष्ट पारे।
