ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरी धितोबापत लिएको जग्गा फिर्ता गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा आलटाल गरेपछि सिराहा नगरपालिका– १९ सन्हैठा गाउँका एक पीडितले साहुले हडपेको खेतको धान काटेर भित्र्याएका छन् । सन्हैठा गाउँका स्थानीय रामशरण यादवले साहु योगेन्द्र यादवले हडपेकोमध्ये करिब एक बिघा दुई कट्ठा खेतको धान बिहीबार काटेर आफ्नो घर भित्र्याएका हुन् । पीडित यादवलाई धान भित्र्याउन दर्जनौँ मिटरब्याजपीडितले सघाएका थिए ।
यादवले गत १ पुस ०६१ मा साहु योगेन्द्रसँग घर व्यवहारका लागि एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । तर, चार लाख रुपैयाँको कपाली तमसुक गराई साहुकार योगेन्द्रले १० कट्ठा ११ धुर र तीन कट्ठा नौ धुर गरी १४ कट्ठा जमिन राजीनामा पाससमेत गराएका थिए । ‘साहुसँग एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थिएँ । दुई वर्षमा चार लाख रुपैयाँ बुझाएँ,’ पीडित रामशरणले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, साहुले धितोबापत लिएको जग्गा फिर्ता गर्न आनाकानी गर्न थालेपछि धान भित्र्याएको हुँ ।’ मिटरब्याज संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले मिटरब्याजपीडितले जिल्ला प्रशासनमा दिएको लामो समयसम्म पनि न्याय नपाएपछि आफ्नो जग्गामा हकभोग गर्न उठ्न थालेको प्रतिक्रिया दिए ।
ऋण चुक्तापछि उल्टै मुद्दा
रामशरणले सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरिसकेपछि उनको जमिन फिर्ता गर्न योगेन्द्रलाई पटक–पटक स्थानीय अगुवाले आग्रह गरेका थिए । तर, जग्गा फिर्ता दिनुको साटो योगेन्द्रले चार लाख रुपैयाँको तमसुकका आधारमा रामशरणविरुद्ध सिराहा जिल्ला अदालतमा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा चलाए । त्यसक्रममा रामशरणको थप दुई बिघा १० कट्ठा ६ धुर जमिन डाक लिलामबाट योगेन्द्रले नै हडपे । ‘कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा चार लाख रुपैयाँको ब्याजसमेत जोडेर मेरो थप जमिन हडपियो,’ उनले भने ।
गाउँमै दर्जनौँपटक भएका सामाजिक छलफलले जमिन फिर्ता गर्न चर्को दबाब दिएपछि १८ माघ ०६९ मा योगेन्द्रले एक बिघा चार कट्ठा जमिन फिर्ता गरेका थिए । तर, ३ पुनः योगेन्द्रले नै छोरा र श्रीमतीको हक दाबी मुद्दामार्फत २ जेठ ०७५ मा उक्त जमिन पुनः हत्याए । सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन ल्याएपछि पीडित यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा अनुचित लेनदेनमा उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रशासनले पत्र काटेर छलफलमा बोलाउँदा योगन्द्र अनुपस्थित हुने गरेका थिए । पछिल्लोपटक प्रशासनको रोहवरमा ११ मंसिरमा भएको छलफलमा योगेन्द्रले १४ कट्ठा जमिन किनेको र बाँकी जमिन आफूसँग लिएको ऋणबापत अदालतबाट डाक लिलाम गरी लिएको बताएका थिए ।
२४ बिघा बढी जग्गा फिर्ता, ११ करोडभन्दा बढी रकम सहमति
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेशकुमार यादवका अनुसार शुक्रबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका तीन हजार सात सय ८८ उजुरीमध्ये करिब एक हजार दुई सयवटा उजुरीको विषयमा पीडित र साहुलाई राखेर छलफल गरिएको छ । त्यसरी गरिएको छलफलपछि जिल्ला प्रशासनमा तीन सय १६ र जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालयमा ४० वटा गरी तीन सय ५६ वटा उजुरीमा सहमति भएको उनले बताए ।
पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा दुवै पक्षलाई राखेर पटक–पटकको छलफलपछि ११ करोड १६ लाख आठ हजार सात सय ५४ रुपैयाँबराबरको सहमति भएको र २४ बिघा १७ कट्ठा पौने आठ धुर जग्गा फिर्ता भएको सहायक प्रजिअ यादवले उल्लेख गरे । जिल्ला प्रशासनमा परेको उजुरीका आधारमा रोलक्रमअनुसार दुवै पक्षलाई बोलाउँदा कहिले धनी नआउने र कहिले ऋणी नआउँदा फस्र्योट उजुरीको संख्या कम देखिएको उनले बताए ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को संशोधन, दफा २४९ (क) अनुसार अनुचित लेनदेन गर्न नहुने उल्लेख छ । उपदफा ५ अनुसार अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिनुपर्नेछ । त्यस्तै, उपदफा ६ अनुसार अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुने उल्लेख छ ।
