काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि रहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको कुटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ ।
सोमबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको ग्रहण गरेको बताएको छ ।
काँग्रेसले २०७२ सालमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदीपूर्वका सबै भू-भाग नेपालको अविभाज्य हिस्सा भएको स्पष्ट गर्दै भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको तथ्य पनि स्मरण गराएको छ ।
त्यसैगरी, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र प्रमाणका आधारमा ती भू–भाग नेपालको भएको आधिकारिक दृष्टिकोण काँग्रेसले पुनः दोहोराएको छ । साथै भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।
२०७७ सालमा संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा संविधानको अंग भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई विशेष आग्रह गरिएको र सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा काँग्रेसले जोड दिएको छ ।
काँग्रेसले भारत र चीनसँग नेपालको ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न दुवै देशलाई आग्रह गरेको छ ।
लिपुलेक बारे काँग्रेसको निर्णय:
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीन बीच भएको सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको छ।
१. नेपाली कांग्रेस लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दछ।
२. वि. स. २०७२ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति श्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदी पूर्वका सवै भु-भाग नेपालको अविभाज्य भूमि भएकोले नेपाली भूमिको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपालको सहमति र जानकारी विना दुई देशबीच भएको सहमतिले ऐतिहासिक यथार्थतालाई बदल्न सक्दैन, त्यसैले त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको ऐतिहासिक वास्तविकता र कूटनीतिक पहल स्मरण गर्न चाहन्छ।
३. सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छ । भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनेछन् भनी नेपाली कांग्रेसले विश्वास लिएको छ।
४. वि.सं. २०७७ मा नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा ग्रहण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा नेपालको संविधानको अंग हो। यसलाई कार्यान्वयन गरी स्वीकार्य बनाउन कुटनीतिक पहल गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा थप प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई विशेष अपिल गर्दछ। सीमा सम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा दलगत दृष्टिकोण र राजनीतिक मतभेद भन्दा माथी उठेर राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गरी साझा धारणा हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।
५. भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग नेपालको ऐतिहासिक, बहुआयामिक र आत्मीय सम्बन्ध भएको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत यो विषय समाधान गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारत र चीन दुवै सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।
