काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध गराइएका तलबका रकम कर्मचारी र बाल शिक्षकलाईअझैपनि न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय सरकारहरूलाई कडा चेतावनी दिएका छन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मन्त्री पुनले शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकका लागि १२ हजार विद्यालय सहयोगीका लागि १० हजार विद्यालय सहायक कर्मचारीका लागि १५ हजार सङ्घीय अनुदानमार्फत नै पठाइसकेको जानकारी दिँदै अझैपनि न्यूनतम तलब नदिने स्थानीय सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
मन्त्री पुनका अनुसार हालसम्म झन्डै ७ सय स्थानीय सरकारले सङ्घीय अनुदानमा रकम थपेर कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराइसकेका छन्। तर अझै पनि केही स्थानीय तहले निर्धारित तलब नदिएको गुनासो मन्त्रालयमा आइरहेको उनले बताए ।
उनले भनेका छन्:
विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलव नदिने स्थानिय सरकारहरुले सुन्नुहोस्-
शिक्षामन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु.१२०००, विद्यालय सहयोगीको लागि रु.१०००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि रू. १५००० तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको छ।बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरि स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने हो । अहिले सम्म झण्डै ७०० वटा स्थानिय सरकारले थपेर न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार तलव ख्वाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको छ। यो विषय न्युनतम तलव नदिएका स्थानिय सरकारहरुको जिम्मेवारी भएको अवगत गराउँछु। बाल शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुलाई अन्याय नगर्नु होला। यस बिषयमा ट्रेड युनियनका नेताहरु खोई जागेको ? ?
