नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि संक्षिप्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी निर्वाचनका पार्टीको संक्षिप्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा वर्तमान अर्थतन्त्रको संरचनागत सङ्कट सम्बोधन गर्ने तथा समाजवादका आधार तयार पार्ने क्रान्तिकारी कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विशेषगरी, आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रले जोड दिएको छ । प्रतिबद्धता पत्रले विगतका नीतिहरूको असफलता विश्लेषण गर्दै नयाँ सुधारलाई ऐतिहासिक आवश्यकतालाई औँल्याएको छ ।
‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर पार्टीले स्वाधिन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्ने अग्रसरता लिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनका लागि नेकपाले विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतका दशकहरूमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले प्रारम्भिक रूपमा केही उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयात–निर्भर, गैर–उत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘व्यापार घाटा बढ्दो छ, राष्ट्रिय बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, सिण्डिकेट तथा मिलेमतो संस्थागत छन्, र गरिबी तथा आर्थिक असमानता कायमै छन् । सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन अभावले विकृति र दुरुपयोग बढेको छ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, “संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पुरानो नीतिगत ढाँचाले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको पार्टीको निष्कर्ष छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पुरानो मोडल व्यवहारिक र औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता तथा आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण प्रस्ताव गरेको छ ।’
त्यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिबद्धता
– प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अंकको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ।
– स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने ।
– राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने ।
– उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने ।
– स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने ।
– कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने ।
– प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने ।
-निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने ।
– सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने ।
-सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी–नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ ।
– जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ ।
– विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख (एक लाख) रिटर्नीहरूलाई उद्यमी बनाइनेछ ।
– विपन्नको इलम र सीपः पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
