राज्यले आफ्नै आवाजलाई मात्र सशक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारी मिडियालाई विशेष सुविधा दिँदै अन्य सार्वजनिक तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई ओझेलमा पार्ने नीति कति जायज हो ? यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा देशको लोकतान्त्रिक संरचना र समग्र विकास यात्रामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सूचना समाजको आँखाजस्तै मानिन्छ। तर जब त्यो आँखा एकतर्फ मात्र फर्काइन्छ, तब सत्यका विविध आयामहरू अन्धकारमा हराउन बाध्य हुन्छन्। सरकारी मिडियाको वर्चस्व बढ्दै जाँदा सूचना प्रवाह एकपक्षीय बन्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित हुने र जनताले बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु के लोकतन्त्रको मर्म विपरीत होइन ?
मिडिया क्षेत्रमा देखिएको असमान व्यवहारले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममा लगानी घट्ने, रोजगारीका अवसर संकुचित हुने र साना मिडियाहरू क्रमशः विस्थापित हुने खतरा बढ्दै गएको छ। नवप्रवर्तनको गति सुस्ताउँदै जानु र सूचना क्षेत्रको विविधता हराउँदै जानुमा राज्यको यस्तो नीतिको भूमिका कति जिम्मेवार छ ?
पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बन्दा भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना बढ्छ। सरकारी प्रचारमुखी सामग्री हावी हुँदा सत्यको सन्तुलन बिग्रिनु स्वाभाविक हो। यसले जनविश्वासमा दरार ल्याउने मात्र होइन, नागरिक सचेतनामा पनि गिरावट ल्याउँछ। यस्तो अवस्थामा सूचनात्मक असमानता झन् गहिरिँदै जाने खतरा देखिँदैन र ?
आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि यस्तो नीति घातक बन्न सक्छ। विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने, समाजको समावेशी चरित्र कमजोर बन्ने र दीगो विकासका लक्ष्यहरू ओझेलमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। विविध आवाज दबाएर विकास सम्भव छ त ?
अन्ततः, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुआयामिक मिडिया बिना स्वस्थ लोकतन्त्रको कल्पना अधुरो रहन्छ। राज्यले सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार गर्दै सूचना स्वतन्त्रता र विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने होइन र ? अहिले उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ सरकारसँग छ कि छैन—यो नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ।
