स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमलाई बुझाएको छ ।
यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य खरिद प्रक्रियामा रहेका नीतिगत र कानुनी जटिलताहरू हटाउँदै सुशासन कायम गर्नु र आम नागरिकलाई गुणस्तरीय औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणहरूको कुनै पनि अभाव हुन नदिने गरी समयमै उपलब्ध गराउनु रहेको छ । प्रतिवेदनले खरिद गुरुयोजना, ई-जीपीको पूर्ण कार्यान्वयन र उपकरणहरूको कम्तीमा ५ वर्षको मर्मत सम्भार सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने जस्ता ठोस सिफारिसहरू गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले प्रतिवेदन बुझ्दै यी सुझावहरूलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । यस सुधारले स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणालीमा रहेका विगतका समस्याहरूलाई समाधान गरी नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
