भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा रातारात योजना काट्नु परेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे सचिवमात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसी र अर्थमन्त्री डा टकराजसँग रुष्ट समेत बने । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ का लागि ल्याएको बजेट संसद्मा सत्तापक्ष–विपक्षीले आलोचनामात्रै गरेनन्, मन्त्री र कर्मचारीका कारण विवादित समेत बन्यो ।
मन्त्री र कर्मचारीले पीएलएमबीआई कब्जा गरेर बजेट मनोमानी हिसाबले हालेको भन्दै सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कडा जवाफ दिएर संसद्बाट पारित त भयो तर विवाद भने अझै सेलाएको छैन ।
बजेट विवादकै तरंग आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत उठ्यो । बजेटमाथि किन प्रश्न उठ्यो, भएको के हो भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री डा। टकराज गुरुङले जवाफसमेत दिनुपर्यो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई जगेडामा तान्ने निर्णय गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थसचिव पाण्डेलाई जगेडामा तान्ने र उपसचिव डिल्लीराज रिजाललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरू र कमजोरीबारे छलफल समेत भएको थियो । मन्त्रीहरूले आफ्नो मातहतको मन्त्रालयमै आफूहरूलाई नसोधी योजना हालिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा रातारात योजना काट्नु परेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे सचिवसँगमात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसी र अर्थमन्त्री डा। टकराजसँग रुष्ट समेत बने ।
संसदमा सत्तापक्षकै सांसदले पूर्वमुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित बजेट हालेको, सांसदको बजेट काटेर अर्थसचिव पाण्डेले आफ्नो तनहुँ जिल्लाको गृह पालिका र वडामा बजेट हालेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
कांग्रेस सांसद डिल्ली सुवेदीले अर्थसचिवले योजना प्रविष्ट गर्ने सफ्टवेयर पीएलएमबीआईएस नै कब्जा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए र उनले अब पनि यो सफ्टवेयर कसरी कब्जा गर्ने भनेर तालिम दिन व्यंग्यात्मकरूपमा माग गरेका थिए ।
अर्थसचिव पाण्डेले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै झन्डै ३५ करोड बजेट हालेको भन्दै नैतिकताको प्रश्न उठ्दा उनले आफू सचिव नहुँदा कहिले हाल्ने भन्दै जवाफ दिएकोप्रति सांसदहरूले संसद्मै आपत्ति जनाएका थिए । अहिलेको बजेटमा विपक्षीले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका नै च्याते भने अर्थमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै आलोचना समेत गरे । सत्तापक्षकै सांसदले ठूलो असन्तुष्टि पोखे ।
मुख्यमन्त्रीले सीमित स्रोत साधनका बीच, सुरुका वर्षदेखिको तिर्नुपर्ने दायित्व, संघमा घटिरहेको अनुदान, बढ्न नसकेको राजस्व र सांसदहरूको अत्यधिक मागका कारण केही साना योजना देखिए पनि अनुशासन नगुमाएको जवाफ दिएका थिए । ठूलो असन्तुष्टिका बाबजुद १३ असारमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट पारित त भयो तर मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र कर्मचारीबीच भने अझै यसको असर बाँकी रहेको हो ।
रातारात काटिएको थियो १ अर्ब करोडभन्दा बढीका योजना
१२ अर्बभन्दा कम हुने गरी सिलिङ दिएर २५ जेठभित्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले योजना पठाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेकै निर्देशन थियो । तर, ३० जेठमा भौतिकले योजना त बुझायो तर ३१ जेठमा बेलुका योजना प्रविष्ट गर्ने क्रममा सरकारले ल्याउन अनुमान गरेको बजेटभन्दा बढी निस्कियो ।
सरकारले ३२ अर्बभन्दा कम हुने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो तर हिसाब ३३ अर्बको देखिन पुगेपछि खैलाबैला भयो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सिलिङभन्दा १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी देखियो ।
भैतिकले सशर्तको योजना नीति तथा योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा १ अर्ब ६ करोड बढी देखिएको थियो । भौतिकको सिलिङ ११ अर्ब ९८ करोड छ । तर, सिलिङभन्दा बढी योजना आएपछि तत्कालै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी बोलाएर योजना काट्न सुरु भएको थियो ।
योजना काट्ने क्रममै धेरै सांसददेखि मन्त्रीसम्मका योजना काटिएको तर अर्थसचिवले भने योजना थप हालेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सुरुमा समपूरक बजेटमा प्रदेशतर्फ बचेको ५५ करोड रुपैयाँका योजना पनि सिलिङबाहेक नै पठाएको थियो । त्यसबाट पनि योजना काट्नुपरेको थियो ।
संघ र प्रदेशले आधा–आधा बेहोर्ने समपूरक बजेटमा बचेको रकमबाट आफैंले खुद्रे योजना हालेर पठाएपछि त्यसो गर्न नमिल्ने भन्दै काट्नुपरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले बिहान ७र८ बजेसम्म धमाधम सिलिङबाहिरका योजना काट्नुपर्ने परिस्थिति बन्न पुगेको हो ।
बजेट बक्तव्यमा प्राथमिकताका योजना र अंकसमेत हालेर संसद्मा ४ बजे पेस गर्नसमेत सरकारले दबाब महसुस गर्नुपरेको एक मन्त्रीले बताए । यसो हुँदा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीबीच पनि समन्वय अभाव र प्राथमिकता हेर्ने समय नै नहुँदा समस्या निम्तिएको हो ।
बजेट निर्माणकै क्रममा मन्त्री–सचिव नोकझोक
सिलिङभन्दा बढी भएका योजना काटेर बजेट फाइनल गर्ने क्रममै पनि मन्त्री गुरुङ र सचिवबीच नोकझोक हुन पुगेको थियो । भौतिक र अर्थका कर्मचारी बजेट योजना काटेर सिलिङमा सन्तुलन मिलाउने क्रममै अर्थमन्त्री र अर्थसचिवबीच नोकझोक हुन पुगेको हो ।
अर्थ सचिव पाण्डेले अर्थमन्त्रीलाई बाहिरै बस्न भनेको र मन्त्रीले आफ्नो मर्यादामा बस्न भनेपछि स्थिति तनाबिलो बनेको एक अधिकारीले भने । अर्थ सचिव पाण्डेले ढोकामा लात्ताले हान्ने, रिसाउँदै भित्र–बाहिर गर्ने काम गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
अर्थमन्त्री डा। गुरुङले भने बजेट निर्माणका क्रममा अर्थसचिवले ठूलो गल्ती नगरेको भए पनि कमजोरी चाहिँ देखाएको बताए ।
भौतिकको योजना काट्ने क्रममासमेत सचिव पाण्डेले आफ्नो योजना हालेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमासमेत उनले हस्तक्षेप गरेर योजना राखेको एक मन्त्रीले बताए ।
अर्थमन्त्री डा। गुरुङले भने बजेट निर्माणका क्रममा अर्थसचिवले ठूलो गल्ती नगरेको भए पनि कमजोरी चाहिँ देखाएको बताए । अर्थ सचिव पाण्डेले भने आफूले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नहालेको तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाटै योजना आएको जिकीर गरे ।
बजेटलाई अन्तिम रूप दिन १ गतेसमेत हम्मे–हम्मे परेको थियो भने हतारमा बजेट ल्याउँदा प्रमुख कार्यक्रमहरू समेत छुटेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे अर्थमन्त्री गुरुङसँग पनि रिसाएका थिए भने
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए ।
