काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात व्यवस्थामन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गरेको सम्झौताका कारण अहिले इम्बोस्ड नम्बरमा अनिवार्य गर्न हतार गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री दाहालले इम्बोस्ड नम्बर छपाई र जडान गर्न अमेरिकी तथा बाङ्ग्लादेशी संयुक्त लगानीको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग २०७३ मा गरिएको सम्झौता अनुसार मङ्सिर ११ सम्म छपाई र जडान नगरिएमा सरकारले ३ अर्ब ९१ करोड तिर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले तोकिएको समयमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर व्यक्तिकरण नगरेमा ९५ प्रतिशत रकम मुल्यतालिका अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झैता रहेको बताए ।
उनले हालसम्म कम्पनिलाइ ९३ लाख ६४ हजार १९४ डलर भुक्तानी गरिसकिएको जानकारी दिदै हालसम्म ६ लाख ३५ हजार ५४५ छपाई गरिएको र ८७ हजार ९७९ जडान गरिएको बताएका छन् ।
डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीसँग रहेको २५ लाख इम्बोस्ड नम्बरको सम्झौता भएकोमा अझै १८ लाख बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
२०७३ सालमा भएको यो सम्झौता अहिलेसम्म विभिन्न कारणले ३ पटक म्याद थपिएको अवस्था रहेको मन्त्री दाहालले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री दाहालले भाषाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर छपाई गर्न समस्या नहुने भन्दै दिएको फैसलाको आधारमा सरकार अगाडी बढेको स्पष्ट गरेका छन् ।
