प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याएकी छन् ।
जेनेभामा आयोजित मानवअधिकार परिषद्को ६१औँ नियमित सत्रको उच्चस्तरीय बैठकलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिले जलवायु परिवर्तन, द्वन्द्व र प्राकृतिक विपद्जस्ता बहुआयामिक संकटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता चुनौतीबीच पनि मानवअधिकारको सार्वभौमिकता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले बहुपक्षीय प्रणाली स्वयं परीक्षामा परेको वर्तमान सन्दर्भमा साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृत समुदाय तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणजस्ता अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न विभिन्न कानुन तथा नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्ति प्रक्रियामार्फत दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरिएको स्मरण गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडितकेन्द्रित रूपमा टुंग्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरूमा नेपाल अग्रणी सैनिक योगदानकर्ता मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्व शान्ति र मानवअधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् ।
उनले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडाइ सरकारको प्राथमिकता रहेको जनाउँदै आगामी ५ मार्च २०२६ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले मानवअधिकार विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन् ।
