काठमाडौं । नेपाल मिडिया सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुन बनाएर नियमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको विषयमा मिडिया सोसाइटीले आफ्नो धारणा राख्दै सामाजिक सामाजिक सञ्जाल कानुन बनाएर नियमन गर्न र नियन्त्रण नगर्न भनेको हो ।
मिडिया सोसाइटीले भनेको छ- ‘यसले सरकारको नियतप्रति शंका बढाएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले नागरिक आवाजको शक्तिशाली माध्यम बनेको छ । सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख ठाउँ यही हो । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सरकारको सोच हो भन्ने धेरैको अनुमान छ । नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु खतरनाक हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले पनि कानून बनाएर मात्र नियमन गर्नु भनेर स्पष्ट आदेश दिएको भन्दै सोसाइटीले भनेको छ- ‘अनलाइन दुरुपयोग, गलत सूचना, ठगी, अश्लीलता र साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । तर, सरकार यस्ता चुनौतीलाई समग्र कानूनी संरचना निर्माण गरेर होइन, हतारमा प्रतिबन्ध लगाउने बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । यही कारण सरकारको यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने षड्यन्त्र हो भन्ने व्याख्या भइरहेको छ ।’
सोसाइटीले सामाजिक सञ्जालहरू मनोरञ्जन वा सूचना आदानप्रदानका माध्यममात्र नभई समाचार, व्यवसाय, राजनीतिक अभियान, शिक्षादीक्षा र समाजसेवाका माध्यमसमेत बनेको भन्दै सोसाइटीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक काममा असर पर्न सक्ने जनाएको छ ।
सोसाइटीले भनेको छ- ‘प्रतिबन्धले प्रयोगकर्ता रोकिँदैनन्, बरु वैकल्पिक तरिका अपनाएर प्रयोग गरिरहन्छन् । यसले अनौपचारिक प्रयोग बढाउँछ, अपराध अझै नियन्त्रण बाहिर जान्छ । त्यसैले सरकारले कानून निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यावसायिक अधिकार, राष्ट्रिय हित र अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतालाई ध्यानमा राखी समग्र कानूनी संरचना तयार हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । तर त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता, समय, छलफल र नागरिकहित अनिवार्य हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा नागरिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ । यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । तर नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु खतरनाक हुन्छ । दर्ता अनिवार्य होस्, अपराध नियन्त्रण होस् वा कर संकलन सबै कुरा पारदर्शी कानूनी बाटोबाट मात्र सम्भव छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई लोकतान्त्रिक र कानूनी बाटोमा लैजानु जरुरी छ । यसमा सरकारको गम्भिर ध्यान जावोस् ।’
