काठमाडौँ । नेपालले लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच भएको सीमा व्यापार सम्झौता बारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ ।
मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौतामा लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच भएको सीमा व्यापार गर्ने उल्लेख गरिएको विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा लिपुलेक समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेको छ ।
साथै नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण-विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ भन्दै परराष्ट्रले उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बताएको छ ।
त्यस्तै नेपाल-भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणअघि सुरु भएको यो विवादले उनको भ्रमणमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विश्लेषण शुरु हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा लिपुलेकसहितको भुमी नेपाली नक्शामा समावेश गरिएपछि उनीप्रति भारत रुष्ट रहेको बताइदै आएको थियो । अहिलेसम्म पनि यो सीमा विवाद समाधान गर्न ठोस पहल नभएको परिपेक्षमा भारत र चीनबीच नयाँ सम्झौता हुनुले भारतको नियम स्पष्ट भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
