सरकारी विज्ञापन नीजि मिडियालाई नदिने सरकारको निर्णयको कानुनी आधारबारे अन्तरिम आदेश दिने नदिने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई झिकाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मंगलबारको बहसपश्चात् सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत ३० मा सरकारलाई उपस्थित हुन समेत आदेश गरिएको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुर्इंटेलले मिडियामाथि लगाएको विज्ञापन निषेधलाई चुनौति दिंदै सोमबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
मंगलबार भएको बहसमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदार कोइराला, बरिष्ठ अधिवक्ता ललित बहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकाश भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, भक्तिराम घिमिरे लगायतले सरकारको निरकुंश रवैया उपर सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन आग्रह गरेका थिए ।
बहसमा स्थानीय सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि समेत केन्द्रिय सरकारले हस्तक्षेप गरी संघीयता विरोधी कार्य गरेकोले सो लाई समेत रोक्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रिय दैनिक लगायतका प्रमूख संचार माध्यमका प्रकाशकहरुको संस्था रहेको नेपाल मिडिया सोसाइटीले अधिवक्ता लुईंटेलमार्फत सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिएको हो ।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र समेत गरेको थियो ।
रिटमा चौथो अंगको विरोध सार्वजनिक भइसकेको र चौथो अंग आतंकीत भइसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सो निर्णय विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १०,११,१२, १३, १४, १५, २६, २७, ३२ तथा ऐ विज्ञापन नियमावली २०७७ को नियम, २९ख२०, ५क, ५ख, ५ग ५, ६, ६क, ९घ, १०क, ११क तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हक नै निस्तेज बनाउने कार्य भएको उल्लेख छ ।
रिटमा सरकारको निर्णय तथा परिपत्र नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चयाउने, कुनैपनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगनू नगराउनू भनी प्रतिषेध मिश्रित परमादेश माग गरिएको छ ।
मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले त्यतिन्जेल सो निर्णय नरोकिए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर परी मुलुकको चौथो अंग नै धारासायी भई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले अन्तरिम आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
