भारत सरकारले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यममा फैलिने अवैध सामग्री नियन्त्रण गर्न नयाँ सूचना प्रविधि नियम कडाइका साथ लागू गर्ने स्पष्ट पारेको छ । संशोधित नियमअनुसार अब गैरकानुनी वा आपत्तिजनक सामग्री हटाउन दिइने समयसीमा तीन घण्टा मात्र हुने र यसमा कुनै पनि प्रकारको छुट नदिइने सरकारी धारणा रहेको स्पष्ट गरेको हो ।
उच्चस्तरीय बैठकमा विभिन्न प्रविधि कम्पनी तथा उद्योग संगठनहरूले व्यावहारिक कठिनाइबारे चिन्ता व्यक्त गरे पनि सरकारले तय गरिएको समयसीमा परिवर्तन नहुने जनाएको हो । सरकारका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिने भएकाले पहिलेको ३६ घण्टा कुर्नु उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगबाट तयार गरिएका तस्बिर, श्रव्य वा दृश्य सामग्रीमा स्पष्ट चिन्ह अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ । त्यस्ता सामग्री गैरकानुनी वा भ्रामक ठहरिएमा सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले उजुरी प्राप्त भएको तीन घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो सामग्री हटाउन ३६ घण्टासम्मको समय दिइन्थ्यो ।
सरकारले अवैध सामग्री हटाउने आदेश गृह मन्त्रालयको सहयोग प्रणालीमार्फत सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानुनको प्रावधानअनुसार जारी गरिने जनाएको छ । नियम पालना नगर्ने प्लेटफर्महरूले कानुनी संरक्षण गुमाउन सक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
बैठकमा सहभागी प्रविधि कम्पनीहरूले भ्रामक सूचना वा कृत्रिम रूपमा तयार गरिएका सामग्री कानुनी रूपमा अवैध हो वा होइन भन्ने मूल्याङ्कन छोटो समयमा गर्न कठिन हुने, तथ्य परीक्षणका लागि पर्याप्त समय नपुग्ने तथा प्राविधिक प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने जस्ता विषय उठाएका थिए ।
सरकारले भने ठूला डिजिटल प्लेटफर्मसँग सामग्री निगरानी गर्ने पर्याप्त प्राविधिक क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक समयमै प्रतिक्रिया दिने प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरेको छ । साथै नियम कार्यान्वयनमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्न आगामी दिनमा तालिम तथा सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक तथा गैरकानुनी सामग्री नियन्त्रण अझ कडाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
