नेपाली काँग्रेसले सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाइएको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले यस्तो निर्णय जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील भएको टिप्पणी गरेको छ ।
कांग्रेसका अनुसार खुला सीमाका कारण सीमावर्ती नागरिकहरू सस्तो मूल्यमा भारतबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । विशेषगरी मधेश प्रदेशका सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान र न्यून आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
पार्टीले इन्धनको मूल्य उच्च रहेको अवस्थामा सानो परिमाणको खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर बनाउने कदम भएको जनाएको छ । यसले गरिबी झनै बढाउने खतरा रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गरिँदा अन्य माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा सामान भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु असमान व्यवहार भएको प्रश्न उठाएको छ । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यप्रति असन्तोष बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
यस विषयमा कांग्रेसले सरकारसँग निर्णय तत्काल फिर्ता लिन वा व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन, मधेश प्रदेशका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउन तथा इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ ।
पार्टीले राजस्व संकलन महत्वपूर्ण भए पनि जनताको जीवनस्तरको संरक्षण अझ ठूलो प्राथमिकता भएको भन्दै जनतामाथि थप बोझ पार्ने नीति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
