हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत नयाँ संशोधन लागू भएसँगै प्रहरीले अब शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग मोबाइल वा कम्प्युटरको पासवर्ड माग्न सक्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको संशोधित कानुनअनुसार पासवर्ड दिन अस्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र करिब एक लाख हङकङ डलरसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । झुटो वा भ्रामक जानकारी दिने व्यक्तिलाई भने तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने बताइएको छ ।
यस संशोधनले भन्सार अधिकारीलाई पनि ‘विद्रोही उद्देश्य’ भएको ठानिएका सामग्री जफत गर्ने अधिकार दिएको छ । हङकङ प्रशासनले यस्तो कदमले राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा जोगाउन र आवश्यक कारबाही गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरेको छ ।
यो कानुन सन् २०२० मा व्यापक प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलनपछि लागू गरिएको थियो । सरकारले यसलाई स्थिरता कायम राख्न आवश्यक बताउदै आएको छ भने आलोचकहरूले भने यसलाई असहमति दबाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।
नयाँ व्यवस्था सहरका प्रमुखले विधायिका प्रक्रिया बिना नै लागू गरेका हुन् । यस कानुनअन्तर्गत देशविरोधी गतिविधि, आतंकवाद, अलगाववाद तथा विदेशी शक्तिसँगको सहकार्यजस्ता विस्तृत विषय समेटिएका छन् ।
कानुन लागू भएयता हङकङमा सयौँ प्रदर्शनकारी, अभियन्ता र विपक्षी नेताहरू पक्राउ परेका छन् । पछिल्ला घटनाहरूमा पनि प्रजातन्त्र समर्थकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जेल सजाय सुनाइएको छ ।
