काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले शाक्यको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उनलाई हटाउनुको कारण सोधेको छ ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैत्र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दै उनको ठाउमा शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ सरकारमा उर्जासहित तीन मन्त्रालयको मन्त्री बनेका घिसिङले असोज ५ गते शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा उर्जा आयोगमा पठाउने निर्णय गराएका थिए । शाक्यमाथि उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्रतिशोध साँधेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
