काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेको छ ।
बुधबार आयोग परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका सचिवले प्रतिवेदन प्रमुख आयुक्त समक्ष बुझाएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले कानुनअनुसार समयमै प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र यसको मूल्याङ्कन कार्यसम्पादनसँग जोडिनु आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी उनले अवकाशमा जाने कर्मचारीले अवकाशपत्र लिनुअघि नै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य भर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै सातै प्रदेश र मन्त्रालय तहमा सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
उक्त अवसरमा ७ भाग र ४ वटा अनुसूची सहित कुल २९८ पृष्ठको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो। केन्द्रका सचिवले प्रतिवेदनका मुख्य विवरणबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका कुल ७ लाख ६७ हजार २२८ जनामध्ये ७ लाख ६२ हजार ३३ जनाले समयमै विवरण बुझाएका छन्, जुन करिब ९९.३२ प्रतिशत हो । बाँकी ५ हजार २६५ जनाले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीन तह मध्ये प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको दर सबैभन्दा बढी १.९४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दै गएको पनि देखाएको छ । समयमै विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।
