काठमाडौँ । असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्बजनिक गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका १९ निर्णय निर्णयहरु सार्बजनिक गरेका हुन् ।
जसमा सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतनै सार्ने निर्णय गरेको छ ।
विहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतनै सार्ने निर्णय गरको हो । यस अघि पनि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यी विभागलाई केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका थिए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको अन्तर्गत लैजाने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भइ पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिक (भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेक) का परिवारलाई प्रति परिवार १० लाख र अन्य खर्च ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने सरकारको प्रवक्तामा खरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
