काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न लगानी गरेर, भारतले २०३० सम्ममा ५० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने रिपोर्ट सार्बजनिक भएको छ । यसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन मात्र मद्दत गर्दैन तर कम कार्बन, दिगो जीडीपीमा पनि योगदान पुर्याउने दाबी गरिएको छ ।
डेलोइट इन्डिया र रेनमेटर फाउन्डेसनद्वारा जारी गरिएको एक प्रतिवेदनमा वर्षा, तापक्रम, भूमि प्रयोग र जैविक विविधतामा परिवर्तनले प्राकृतिक स्रोतहरू घटाउँदैछ र जटिलता बढाउँदैछ । फलस्वरूप, भारतले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न २०३० सम्ममा १५ ट्रिलियन डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । यो लगानीले उत्पादन, भण्डारण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार, हरियो सामग्री र रसदमा ठूलो संख्यामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने उल्लेख छ । यसबाहेक, यो लगानीले घरेलु जीडीपीलाई वार्षिक रूपमा ३.५ देखि ४ ट्रिलियन डलरले बढाउन सक्छ, जसले भारतलाई थप समावेशी र जलवायु-लचिलो अर्थतन्त्र बन्न तर्फ डोऱ्याउनेछ ।
प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न भारतलाई प्रणालीगत रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । विभिन्न स्तरमा व्यक्तिगत पहलहरूभन्दा बाहिर गएर निर्माण गर्ने, लगानी गर्ने र नवप्रवर्तन गर्ने तरिकालाई पुन: आकार दिने साझा अभियान विकास गर्नु आवश्यक छ । सरकार, नीति निर्माता, निगम, नागरिक समूह र शहर योजनाकारहरूले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । भविष्यको लागि लचिलो जीविकोपार्जन, प्रतिस्पर्धी उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्न जलवायु परिवर्तनको एजेन्डामा मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
डेलोइटको २०२५ नागरिक जलवायु सर्वेक्षण अनुसार, जलवायु परिवर्तनले भारतको दैनिक जीवनलाई द्रुत रूपमा असर गरिरहेको छ । ८६ प्रतिशत मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण उनीहरूले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसमध्ये एक तिहाइले उनीहरूको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा प्रभाव पारेको छ । प्रतिवेदनमा २०२५ कर्पोरेट जलवायु तयारी सर्वेक्षणको नतिजा पनि समावेश छ। यस अनुसार, व्यक्तिहरू जस्तै भारतीय व्यवसायहरूले पनि जलवायु-सम्बन्धित घटनाहरूका कारण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । ४७ प्रतिशत व्यवसायहरूले रिपोर्ट गरे कि परिवर्तनशील वातावरणीय अवस्थाले कर्मचारीको स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको छ र सञ्चालनलाई असर गरिरहेको छ । यद्यपि, तिनीहरूले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्रिय कदम चालिरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न स्तरमा प्रयासहरू भइरहेका छन् । सर्वेक्षण गरिएकाहरूमध्ये ४४ प्रतिशतले फोहोर छुट्याउने अभ्यास गरिरहेका छन्। ४० प्रतिशतले बिजुली वा पानीको खपत घटाइरहेका छन् । ३० प्रतिशतले एकल-प्रयोग प्लास्टिकको प्रयोग घटाइरहेका छन् । यद्यपि, समन्वित प्रयास र सामूहिक कार्यको अभावका कारण सहभागिता सीमित छ । २२ प्रतिशतले यस दिशामा कुनै प्रयास गरिरहेका छैनन् । यसका लागि वित्तीय प्रोत्साहन र बढ्दो जागरूकता आवश्यक छ ।
