इभी सवारी साधन खरिदमा प्रोत्साहन गर्न जर्मनीले ल्यायो विशेष अनुदान कार्यक्रम

जर्मनीले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) बिक्रीलाई पुनर्जीवित गर्न ३ अर्ब युरोको नयाँ अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यो कार्यक्रमले इभीको माग बढाउनु मात्र नभई देशको संघर्षरत अटोमोबाइल उद्योगलाई राहत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लगभग ८ लाख विद्युतीय कारहरूले यो अनुदान पाउने छन् ।

यो कार्यक्रमले लगभग लाख विद्युतीय सवारी साधनहरूको खरिदलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । सरकारले हालैका वर्षहरूमा अचानक नीतिगत परिवर्तनहरूले बजार अस्थिरता निम्त्याएको बताएको छ, जुन अब स्थिर पार्ने प्रयास भइरहेको छ । इभी खरीददारहरूले ६ हजार युरोसम्मको अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । अघिल्ला कार्यक्रमहरू भन्दा फरक, यो नयाँ कार्यक्रमले विशेष गरी कम र मध्यम आय भएका परिवारहरूलाई लक्षित गरेको बताइएको छ । योग्य खरीददारहरूले १५ सयदेखि ६ हजार युरोसम्मको अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । अनुदान रकम सवारी साधनको मोडेल, परिवारको आकार र आय स्तरमा निर्भर गरि डिजाइन गरिएको छ ।

यो योजना २०२९ सम्म चल्नेछ, २०२६ देखि आवेदनहरू मान्य हुनेछन् । सरकारी सहयोग २०२९ सम्म जारी रहनेछ । अधिकारीहरूले जनवरी १, २०२६ देखि गरिएका खरिदहरूको लागि आवेदनहरू स्वीकार गरिने स्पष्ट पारेका छन् । अनुदानको लागि अनलाइन पोर्टल मे महिनामा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जर्मनीको इभी बजारले हालका वर्षहरूमा उतारचढावहरू भोगेको छ । २०२४ मा अचानक अनुदान हटाइँदा इभी दर्तामा २७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । यसले इभी माग सरकारी प्रोत्साहन नीतिहरूमा धेरै निर्भर छ । नयाँ प्रोत्साहनहरू यस्तो समयमा आएका छन्, जब कार निर्माताहरूले कम मूल्यका विद्युतीय मोडेलहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नयाँ इभी मोडेलहरू लगभग २५ हजार युरोको दायरामा बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । धेरै युरोपेली देशहरूले चिनियाँ-निर्मित विद्युतीय सवारी साधनहरूमा आफ्नो पकड कडा पारेका छन् ।

बेलायत र फ्रान्सले अनुदान आवश्यकताहरू लागू गरेका छन्, जसले चिनियाँ ईभीहरूलाई लगभग बहिष्कृत गरेको छ । जर्मनीले नयाँ योजनामा ​​पनि यस्ता प्रतिबन्धहरू समावेश हुनेछन् या छैनन् भन्ने अझै स्पष्ट गरेको छैन । यो अनुदान योजना जर्मनीको गठबन्धन सरकारको अटो उद्योगको स्वच्छ गतिशीलतामा संक्रमणलाई समर्थन गर्ने व्यापक रणनीतिको एक हिस्सा हो । विद्युतीय कारहरूको लागि सवारी साधन कर छुट २०३५ को अन्त्यसम्म विस्तार गरिएको छ । सरकारले यस योजनाले २०२९ सम्ममा कर राजस्व लगभग ६०० मिलियन यूरोले घटाउने अनुमान गरेको छ ।

  • Related Posts

    राष्ट्र बैंकले माग्यो मौद्रिक नीतिमा सुझाव

    काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने तयारीका क्रममा सरोकारवाला पक्षबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा…

    इराकमार्फत इरानले ब्यापार गर्दै

    काठमाडौं । अमेरिकाको नाकाबन्दीका कारण इरानमा सामान ढुवानी गर्न कठिनाइ बढ्दै गएको छ । वैकल्पिक मार्गको खोजीमा इरानले सुरुआतमा ओमानको खासाब बन्दरगाह प्रयोग गर्न थालेको भए पनि त्यहाँ जहाजहरूको चाप…

    पहिलो

    नेशनल मेडिकल कलेज र कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, मधेश प्रदेश बीच स्वास्थ्य सेवा सहकार्य सम्झौता सम्पन्न-

    • June 8, 2026
    • 63 views
    नेशनल मेडिकल कलेज र कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, मधेश प्रदेश बीच स्वास्थ्य सेवा सहकार्य सम्झौता सम्पन्न-

    देशभर सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १३४ घाइते

    • June 8, 2026
    • 23 views
    देशभर सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, १३४ घाइते

    रोटरी क्लब अफ माउन्ट एभरेष्ट ललितपुर द्वारा एकदिने मानसिक स्वास्थ्य सचेतना शिविर सञ्चालन

    • June 8, 2026
    • 38 views

    भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या १५ पुग्यो, १२९ जना घाइते

    • June 8, 2026
    • 30 views
    भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या १५ पुग्यो, १२९ जना घाइते

    इरानले फेरि प्रहार गर्यो इजराइलतर्फ मिसाइल

    • June 8, 2026
    • 29 views
    इरानले फेरि प्रहार गर्यो इजराइलतर्फ मिसाइल

    प्रतिनिधिसभाको बैठक – यस्तो छ कार्यसुची

    • June 8, 2026
    • 33 views
    प्रतिनिधिसभाको बैठक – यस्तो छ कार्यसुची