र्चवार (रुपन्देही), ४ असार । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क पाउने हकलाई सुनिश्चित गरिएको भए पनि नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिका–६ कठहवाका अधिकांश मुसहर बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जान पाएका छैनन् ।
निजी विद्यालयमा कक्षा २ सम्म अध्ययन गरेर पुनम मुसहरले परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण कक्षा ३ मा भर्ना हुन सक्नुभएन । निजी विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेको र जनजागृति माध्यमिक विद्यालयले पनि उहाँलाई भर्ना नगरेको पुनमका बुवा धिमल मुसहरले बताउनुभयो ।
धिमलले तीन छोराछोरीलाई नजिकैको एक निजी विद्यालयमा भर्ना गर्नुभएको थियो तर अहिले सो विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसकेपछि उहाँले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन खोज्नुभएको थियो तर निजी विद्यालयले रु पाँच हजार शुल्क नबुझाएको भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेपछि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न नसकिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
कठहवामा मुसहर जातिको ४० घर छन् । जहाँ ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको छ । गाउँबाट अहिलेसम्म माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् (एसइई) दिने उमेश मुसहर एक्ला विद्यार्थी हुन् । हाल उनी परीक्षाको नतिजा कुरिरहेका छन् ।
“यो गरिबहरुको बस्ती हो, यहाँ मजदुरी नगरे खान धौधौ पर्छ, बालबच्चा कसरी पढाउने”, उहाँले भन्नुभयो । जनजागृति माविका प्रधानाध्यापक बाबुराम सुवेदीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टिसी) बिना भर्ना गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभएको । “अझ यस वर्ष अनलाइन प्रणाली लागू भएकाले अध्ययनरत विद्यालयले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएसम्म अर्को विद्यालयले भर्ना गर्न नपाउने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख डिल्लीराम ढुङ्गानाले मुसहर गाउँका अधिकांश बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको समस्याबारे आफू जानकार भएको बताउनुभयो । यो समस्या जटिल बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ । प्रतापपुर गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले मुसहर समुदायको सामाजिक विकासका लागि धेरै प्रयास भए पनि सफलता प्राप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा, खाजा र छात्रवृत्ति पनि व्यवस्था छ ।” तर मुसहर जातिका बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् ।
