काठमाडौँ । अमेरिकाले अमेरिकी सैनिक र इजरायली नेताहरू विरुद्धका मुद्दाहरूमा भूमिका खेलेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) का दुई न्यायाधीश र दुई अभियोजकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसमा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू विरुद्ध पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको विषय पनि समावेश छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यी प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरेका हुन् । उनले नेतान्याहूविरुद्ध वारेन्ट जारी गर्ने मुद्दाको अध्यक्षता गरिरहेका फ्रान्सेली न्यायाधीश निकोलस यान गुइलोलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । यसका साथै न्यायाधीश किम्बर्ली प्रोस्ट र उप अभियोजक नजत शमीम खान र मामे मन्डिए नियाङलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
रुबियोले आफ्नो पोस्टमा आईसीसीले अमेरिकाको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको अवहेलना गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले अमेरिकी र इजरायलीहरू विरुद्ध आईसीसीको नैतिक रूपमा दिवालिया र कानुनी रूपमा आधारहीन कार्यहरूको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउन जारी राख्ने बताएका छन् ।
फ्रान्सले पनि अमेरिकाको यो निर्णयको निन्दा गरेको छ। फ्रान्सले वाशिंगटनको कदमबाट निराश भएको बताएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रतिबन्धहरूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत बताए ।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले आफ्ना न्यायाधीश र अभियोजकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काममा फ्रान्स र बेल्जियमसँग मिलेर काम गरेकोमा अमेरिकाको कडा आलोचना गरेको छ । आईसीसीले अमेरिकाको यो कार्यलाई अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर आक्रमणको रूपमा वर्णन गरेको छ ।
आईसीसीले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको चिन्ता नगरी आफ्नो काम जारी राख्ने बताएको छ । यसका साथै, आईसीसीले आफ्ना १२५ सदस्य देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो कामलाई निरन्तर समर्थन गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।
