काठमाडौँ । फ्रान्ससहित थप पाँच देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन् । फ्रान्ससहित , मोनाको, माल्टा, लक्जमबर्ग र बेल्जियमले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका हुन् ।
इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधान गर्न न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू बीचको बैठकमा सोमबार राति अबेर यो घोषणा गरिएको हो ।
फ्रान्स र साउदी अरेबियाले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । बैठकमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन्छ भन्दै अब शान्तिको बाटो खोल्नुपर्ने बताएका थिए । म्याक्रोनले यसलाई हमासको हारको रूपमा वर्णन गरे । उनको भनाइलाई ठूलो स्वरमा ताली बजाइयो र प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिमण्डलले उनलाई उभिएर ताली बजाइयो ।
अर्कोतर्फ, इजरायलले यस पहलको कडा विरोध गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघका लागि इजरायलका राजदूत ड्यानी डानोनले उनको सरकारले प्रतिक्रिया दिने बताए ।
बेल्जियमले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन सर्तहरू राखेको छ । यस अनुसार, गाजामा हमासलाई सत्ताबाट हटाइएमा र सबै इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गरिएमा मात्र यो कानुनी रूपमा प्रभावकारी हुनेछ ।
यसअघि आइतबार चार देशहरू – बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र पोर्चुगल – ले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका थिए । हालसम्म लगभग १५० देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन् ।
पश्चिमी सरकारहरूले वर्षौंदेखि प्यालेस्टाइनलाई परिस्थितिमा सुधार आएपछि मात्र मान्यता दिइने बताउदै आएका थिए । उनीहरूको मान्यताले मात्र वास्तविकता परिवर्तन नगर्ने उनीहरुको विश्वास थियो ।
गाजामा दुई वर्ष लामो युद्धको बीचमा भोकमरी र विनाशका तस्बिरहरू, इजरायलको निरन्तर सैन्य कारबाहीसँगै, इजरायलको निरन्तर सैन्य कारबाहीले इजरायलको बारेमा विश्वको धारणा परिवर्तन गरिरहेको छ। यी कारणहरू हुन् जसका कारण धेरै देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने निर्णय गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये लगभग ७५ प्रतिशतले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका छन् । प्यालेस्टाइनले हाल संयुक्त राष्ट्र संघमा स्थायी पर्यवेक्षक राज्यको दर्जा राखेको छ । यसको अर्थ प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्र संघका कार्यक्रमहरूमा भाग लिन अनुमति छ तर मतदानको अधिकार छैन ।
फ्रान्सको मान्यतासँगै, प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यहरूमध्ये चारको समर्थन हुनेछ । चीन र रूस दुवैले १९८८ मा प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका थिए । यसले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता नदिने एक मात्र देशको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई छोडेको छ । यसले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई मान्यता दिएको छ । प्यालेस्टिनीहरूलाई आफ्नै स्थानीय सरकार प्रदान गर्न र पूर्ण राज्यको लागि आधार प्रदान गर्न १९९४ मा प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको स्थापना गरिएको थियो ।
