काठमाडौँ। राष्ट्रिय महिला अधिकार आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाहरूको अबको प्राथमिकता प्राप्त अधिकारको सदुपयोग र राज्यका सबै निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको बताएकी छन् ।
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत (सिड) कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने रिर्पोटको तयारीका सम्बन्धमा बिहीबार राजधानीमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
अध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, ‘नीतिगत रूपमा हेर्दा कानुन बनेको छ । विभिन्न संरचना बनेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ । संघमा महिला मन्त्रालय नै छ । राजनीतिक रूपमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियामै छलाङ मार्ने मुलुक हो ।’ तर सहभागितामा चित्त बुझाएर रहन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानले महिलाको राज्यको सबै तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । महिलाको न्यायमा पहुँच पुर्याउन प्रहरीमा सेल स्थापना लगायतका व्यवस्था अभ्यासमा छन् । सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न राजश्व छुट दिने लगायतका नीतिगत व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा छ । तर, यसको प्रयोग कस्तो अवस्थामा छ भनेर ख्याल गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष पराजुलीको जोड छ ।
सिड कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने गरी महिला कानुन र विकास मञ्चको अगुवाइमा रिर्पोट तयार हुँदैछ । नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरिँदै गरेको रिर्पोटमा नेपालमा महिलाले पाएको अधिकार र त्यसको उपयोगको विषय समावेश छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार प्रतिवेदनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने बताए। संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकारको सही प्रयोग हुनुपर्नेमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
