अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४७औँ राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छन् । उनी गत नोभेम्बर ५ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए । अमेरिकामा निर्वाचित राष्ट्रपतिले जनवरी २० देखि सत्ता सम्हाल्ने प्रचलन छ । शपथ समारोहपश्चात् सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
लाखौँ नागरिक सहभागी भएर गरिने शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई यस पटक प्रतिकूल मौसमका कारण बन्द कोठाभित्र गरिने जनाइएको छ । सन् २०१६ मा व्यापारिक पृष्ठभूमिका साथ अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका ट्रम्पले सन् २०२४ मा आप्रवासनसम्बन्धी नीतिको व्यापक सुधारको वाचासहित दोस्रो पटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन, स्वास्थ्य समस्या, विदेशी उत्पादनमाथिको कर वृद्धिलगायतका नीति लागू गर्ने उल्लेख गरिसकेका छन् ।
ट्रम्पको शपथ ग्रहणसँगै उपराष्ट्रपतिमा जेडी भ्यान्स, विदेशमन्त्रीमा मार्को रुवियोले कार्यभार सम्हाल्नेछ । लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका कानून व्यवसायी खगेन्द्र जिसी चुनावको बेला ट्रम्पले प्रतिबद्धता जनाएका विषयमै राष्ट्रपतिको ध्यान केन्द्रित हुने बताउँछन् । “अमेरिकाको अर्थतन्त्र राम्रै चलिरहेको थियो, रोजगारी पनि सृजना भइरहेको थियो, तर बढ्दो आप्रवासनको समस्या समाधानका लागि नागरिकले मतदान गरेको पाइएको छ, आगामी दिनमा पनि सोहीअनुसार नीति आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”
सामूहिक निकाला
राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा भनेको ‘मास डिर्पोटेसन’को अर्थ प्रक्रियाअनुसार एकै पटक धेरै जनालाई अमेरिकाबाट सम्बन्धित देश पठाउने भन्ने हो । गत अक्टोबर २७ मा न्यूयोर्कमा आयोजित र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले भनेका थिए “मैले सत्ता सम्हालेको पहिलो दिनमै देश निष्कासनको कार्यक्रम ल्याउने छु, जसले अपराध गर्नेहरूलाई अमेरिकाबाट बाहिर पठाउनेछ ।”
अमेरिकाको एक अनुसन्धान कम्पनी पाओ रिसर्चका अनुसार अमेरिकामा सन् २०२२ मा कूल तीन करोड ६९ लाख आप्रवासीसँग बसोबासको अनुमति छ । त्यसमध्ये दुई करोड ३४ लाखले नागरिकता लिइसकेका छन् । त्यसैगरी एक करोड १५ लाख आप्रवासीले स्थायी बसोबासको सुविधा (ग्रीनकार्ड) प्राप्त गरेका छन् । साथै २० लाखले अस्थायी बसोबासको सुविधा (विभिन्न वर्गका भिसा) प्राप्त गरेका छन् ।
अमेरिकामा करिब एक करोड १० लाख आप्रवासीसँग यहाँ बस्नका लागि वैधानिक अधिकार नभएको अनुमान छ । त्यसमध्ये करिब पाँच लाख आप्रवासीहरू अमेरिकाका विभिन्न न्यायिक एकाइमा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएर सजाय पाएको तथ्यांक छ । यिनीहरूलाई देश निकाला गर्ने पहिलो प्राथमिकता रहन सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
यसको तथ्यांक र जानकारी सरकारी निकाय युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस)ले राखेको हुन्छ । सोही निकायले देश निकालाका लागि गिरफ्तार, हिरासतमा राख्ने र निकालाको व्यवस्था मिलाउने गर्छ । यो विषयमा ट्रम्प प्रशासनले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्न सक्ने धेरैको अनुमान छ ।
अमेरिकाका विभिन्न एकाइमा आप्रवासनका लागि बसोबास गर्न निवेदन दिएका छन् । तर निवेदन स्वीकृत नभए उनीहरू पनि देश निकालेको सूचीमा पर्न सक्नेछन् । कानून व्यवसायी जिसी पनि आपराधिक पृष्ठभूमि भएका र पहिला नै अदालतले निवेदन स्वीकृत नगरेर देश छोडेर जान आदेश दिइसकेका व्यक्तिलाई पठाउने कार्यक्रम आउन सक्ने आकलन छन् ।
नेपालीहरूको हकमा विगतमा अदालतले निवेदन अस्वीकृत गरेर देश छाड्न आदेश दिए पनि अमेरिका नछोडी बसेका केही हजारको सङ्ख्यामा देश निकालाको सूचीमा पर्न सक्ने उनको अनुमान छ ।
वैदेशिक सम्बन्ध
निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायल र हमासबीचको युद्ध अन्त्य गर्ने, रुसले–युक्रेनबिचको आक्रमणलाई वार्तामार्फत अन्त्य गर्ने पनि बताएका छन् । यद्यपि उनको शपथ ग्रहणअघि नै इजरायल र हमासबीच युद्ध विराममा सहमति भए आइतबारदेखि सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब शपथ ग्रहणपश्चात् रुस–युक्रेनबिचको समस्याले कस्तो रूप लिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ । तर नागरिकले तिरेको कर परिचालनसम्बन्धी उहाँले नयाँ नीति बनाइ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस सम्बन्धमा पनि उनको नयाँ नीति कस्तो हुन्छ धेरैको पर्खाइका विषय बनेको छ । यदि सोहीअनुसार नयाँ नीति आएमा अमेरिकाको सहयोगी निकायहरूले सञ्चालन गर्ने विभिन्न विकास तथा मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकासँग व्यापार गरिरहेका केही मुलुकको हकमा वस्तु आयातमा २५ प्रतिशतले कर लागू गर्ने योजनाले भने उनीहरूलाई अमेरिकी बजारमा टिक्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्ने देखिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा अमेरिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै रकम खर्च गर्ने मध्येको देशमा पर्छ । अमेरिकाले विश्वव्यापी मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा वार्षिक करिव १० अर्ब डलर खर्च गर्दै आएको छ । यसमा पनि ट्रम्प प्रशासनले अनुदार बादी सोच राख्ने सम्भावना रहेको बुझाइ छ ।
अमेरिकामा ५० वर्षदेखि बस्दै आएका फर्मासिष्ट डा. श्याम कार्कीले भने, “अमेरिकाले विश्वभरिका मानिसहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । खर्च कटौती गरेको खण्डमा त्यसको असर नेपालजस्ता मुलुकलाई पनि पर्न सक्छ, स्वास्थ्यभन्दा पनि आप्रवासी र करसम्बन्धी विषय राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना छ ।”
कार्कीले ‘टेम्पोरेरी प्रोक्टेटेड स्ट्याटस’बाट लाभ लिएका करिब दस हजार नेपाली आप्रवासीहरूको वैधानिक बसोबासको सुविधा अन्त्य हुनसक्ने बताउँछन् ।
अमेरिकामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका तीर्थराज पाण्डेय ट्रम्पको पुनरागमनसँगै लगानीका अवसर सृजना हुने सम्भावना देखिन्छ । उनले भने, “राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पलाई यहाँको पुँजी बजारले स्वागत गर्ने अपेक्षा छ, लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँ न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जको भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो ।”
