काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले समानता, शसक्तिकरण र सम्भावनाका विषयहरुमा महिला प्रहरीलाई विशेष ढंगले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रथम महिला प्रहरी सम्मेलन–२०८२ उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्री ले सबै स्म्भावनामा महिला प्रहरी कर्मचारीलाई समाहित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने- ‘सबै सम्भावनामा महिलाहरुलाई समाहित गर्न तीन ‘स’ (समानता, शसक्तिकरण र सम्भावना) को नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । मुद्दा र नीतिहरुमा समावेशन गर्ने, शसक्तिकरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै सम्भावनामा महिलालाई समाहित गरिनुपर्छ । सम्भावना अवसर हो, क्षमता प्रर्दशन गर्ने ठाउँ हो । अवसरको प्रदानता गर्ने, यी सबै कुरामा जानुपर्छ, त्यो ढंगले अगाढी बढ्न जुरुरी छ ।’
प्रहरीमा १२ प्रतिशत महिला कर्मचारी रहेको भन्दै उनले २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रहरीमा महिलाको उपस्थिति बढेको बताए । त्यस्तै मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उहाँले परिणाममा २० प्रतिशत महिलाको उपस्थिती नेपाल प्रहरीमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।
उनले भने- ‘नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था छ । १२ प्रतिशत मात्रै उपस्थिती छ । हामीले आरक्षणमा २० प्रतिशत होइन परिणाममा २० प्रतिशत महिलाहरुको उपस्थिती नेपाल प्रहरीमा पुर्याउनुपर्छ । यो कुरामा हामी अगाढी बढौं । प्रहरी संगठनले २० प्रतिशतको आरक्षणलाई परिणाममा २० प्रतिशत बनाउन गृहकार्य आग्रह छ ।’
उनले परिणाममा महिलाको उपस्थिती २० प्रतिशत पु¥याउने विषयमा गृह मन्त्रालय र सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
उनले भने- ‘हामी यस्तो प्रहरी संगठनको परिकल्पना गरिरहेका छौं, जहाँ महिला र पुरुष दुवै समान रूपमा सुरक्षित, समान रूपमा सशक्त र समान रूपमा उत्तरदायी हुन सकून् । देशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न महिला प्रहरीको योगदान अतुलनीय छ । यो प्रगति हाम्रो समावेशी समाजको वास्तविक प्रतिबिम्ब हो । महिला प्रहरीको निष्ठा र साहसप्रति उच्च सम्मान छ ।’
त्यसैगरी मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानून जारी गरिनेमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने-‘प्रहरी सम्बन्धी कानुनको नयाँ मस्यौदामा आधारभूत दर्जाका प्रहरीको २० वर्षमा निवृत्ति र पेन्सन हुने व्यवस्थालाई अब चार वर्ष घटाएर १६ वर्षमा झारिने छ । अब तल्लो दर्जा होइन प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई हामीले आधारभूत तह भनेर व्यवस्था गरेका छौं ।’
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जातजाती, लिंग र भूगोलको बनाइने र महिलाहरूको आरक्षणलाई थप गरिने उनको भनाई थियो ।
उनले भने- ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नीतिगत र कानुनी सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो, त्यसमा नेपाल प्रहरीको विधयेक संघीय संसदमा पेश गरेर संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको थियो । समितिमा केही जटिलता आउँदा प्रहरी कानून रोकिएको अवस्था छ ।’
यही सदनबाट प्रहरी सम्वन्धी कानून पारित गर्ने लक्ष्य रहेपनि मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिमै रोकिएको उनको भनाई थियो । लेखकले स्थापनाको ७४ वर्षपछि महिला प्रहरी सम्मेलन गरेर प्रहरीले एउटा इतिहास थपेको उल्लेख गरे । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा देशभरबाट दुई सय भन्दा बढी महिला प्रहरी कर्मचारी सहभागी छन् ।
