काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उद्योग र विभिन्न विकास परियोजनामा कार्यरत मजदुरहरूको मानवअधिकार उल्लंघन भएमा क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारी र निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन विभिन्न परियोजना र निजी क्षेत्रका उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूले आफ्नो मानवअधिकारको उल्लंघन भइरहेको भनी आयोगमा उजुरी दर्ता गराइरहेको जानकारी दिँदै मगरले मानवअधिकार सम्बन्धी मुलुकले पास गरेका कानुनको पूर्ण: कार्यान्वयनमा उद्योगहरू पनि लाग्नुपर्ने बताए ।
नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र दातृ निकायले मानवअधिकार व्यवसाय र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा अध्यक्ष मगरले उद्योगी र सरकारले श्रमिकको मानवअधिकारको सुनिश्चिततामा सधैँ ख्याल राख्नुपर्ने बताए ।
सरकारले श्रमिकको मानवअधिकारका लागि योजना बनाएको र त्यसको कार्यान्वयनको लागि उद्योगी, व्यवसायीले पनि पहलकदमी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आयोगले मानवअधिकार उल्लंघन भए नभएको विषयमा निरन्तर नियमन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरिरहेको पनि अध्यक्ष मगरले बताए । ‘जलविद्युत आयोजनाको उजुरी आइरहेको छ । श्रमिकहरूले मानवअधिकार उल्लंघन भएको उजुरी दिइरहेका छन् । तनहुँतिरबाट उजुरी आइरहेको छ । वातावरणीय मूल्यांकन, आदिवासीको अधिकार र अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ पनि लियो भन्ने उजुरी आइरहेका छन् । त्यसमा अनुगमन भइरहेको छु’ उनले भने । ती घटनाको आयोगको प्रदेश कार्यालयबाट अनुगमन भइरहेको पनि अध्यक्ष मगरले बताए ।
आयोगले चिया बगानमा कार्यरत मजदुरको मानवअधिकारको उल्लंघन भएका उजुरी पनि आइरहेकाले अनुगमनको कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । मानवअधिकारका सम्बन्धमा मुलुकको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवसायीले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
‘मानवअधिकारको उल्लंघन बिजनेस हाउस (व्यवसायी तथा उद्योगी)बाट भए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ’ उनले भने । जति श्रमिकको मानवअधिकारको सम्मान भयो त्यति नै व्यापार र व्यवसाय राम्रोसँग चल्ने उनले बताए ।
आप्रवासी मजदुरका साथै श्रमिकको बिदाको अधिकारको विषय पनि पछिल्लो समय छलफलमा आइरहेको अध्यक्ष मगरले बताए । श्रमिकको बिदाको अधिकारलाई अन्य राष्ट्रहरूले कानुनी रूप दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसबारे छलफल चल्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले श्रमिकको मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा व्यवसायीक संस्थानले अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताए । व्यवसायीले मुलुकको कानुनी अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक कमजोरी देखाउने गरेको पनि उनको भनाइ थियो । तर, श्रमिकको मानवअधिकारको सम्मान र यससम्बन्धमा बनेका कानुन भने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
