पर्वत । यहाँको फलेवास नगरपालिकाले कर्मचारी र नगरप्रमुख आवासका लागि भाडामा लिएका आवास गृह प्रयोगविहीन बनेका छन् । नगरपालिकाले ती घरका भाडाबापत वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ । नगरप्रमुखको आवासका लागि फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थानमा र कर्मचारीका लागि फलेवास –५ खानीगाउँमा घर भाडामा लिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
आवास गृहमा न कर्मचारी बस्छन् न त नगरप्रमुख नै । नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारी आफ्नै वडा नं ३ शङ्करपोखरीमा तथा सदरमुकाम कुश्माबजारमा रहेको घरमा बस्नुहुन्छ भने केही कर्मचारी नगरले सम्झौता गरेको घरमा नबसी छुट्टै बस्दै आएका छन् ।
नगरपालिकाले नगरप्रमुखका लागि मासिक रु १५ हजारमा घरबहालमा लिएको छ भने कर्मचारीका लागि मासिक रु १९ हजार पाँच सय भुक्तानी गर्दै आएको छ । पूर्व नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले आवासीय सुविधा लिएको भए पनि वर्तमान नगरप्रमुख तिवारीले भने आवासीय सुविधा नलिनुको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै नबस्ने आवासका लागि वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढी भुक्तानी हुँदै आएको जनाउँदै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । नगरभित्रै खाली रहेका वडा नं ५ का पुरानो वडा कार्यालय, पुरानो पशु सेवा शाखा, फलेवास सिँचाइ आयोजना, तत्कालीन कृषि विकासको शाखा कार्यालयलाई प्रयोगमा ल्याउन समेत माग गरिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले आफू सरुवा भएर आउनुभन्दा पहिल्यैदेखि कर्मचारी र नगरप्रमुखको आवासका लागि भाडा भुक्तानी हुँदै आएको जानकारी दिए । पुरानै सम्झौताका आधारमा दुवै ठाउँमा भाडा तिर्ने गरिएको जनाउँदै यसलाई दुरुपयोग भएकै भनेर नबुझ्न आग्रह गरे । उनले ती भवनमा नगरपालिकामा आउने अतिथि पाहुनालाई राख्ने गरिएको दाबी गरे ।
“भाडामा लिएको आवास नभएको भए होटल खोजेर वा कुश्माबजारमा पठाउनुपर्ने थियो, तर हामीले तीनै आवासमा अतिथिलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ”, कार्यकारी अधिकृत आचार्यले भने, “नगरप्रमुखको आवासमा आफूलाई बस्न नगरप्रमुखले आग्रह गरेको भए पनि आफू अन्यत्रै बस्ने गरेको छ”, उनले भने । प्रयोगविहीन आवासको सम्झौता रकम भुक्तानी रोक्ने प्रक्रियामा आफूले छलफल थाल्ने उनले बताए।
यसैबीच नगरपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण पनि तीव्रगतिमा भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी प्रशासकीय भवन निर्माण भइरहेको नगरप्रमुख तिवारीले बताए । खानीगाउँको झकलक चौरमा निर्माण सुरु भएको भवन ४२ कोठे हुनेछ । निर्माण कम्पनीले विसं २०७८ भदौमा निर्माणको सम्झौता गरेको भवन रु नौ करोड २ रुपैयाँको लागतमा बन्ने छ । डेढ वर्षमा भवन सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि केही ढिलाइ भएको नगरप्रमुख तिवारीले बताए । नयाँ भवन सम्पन्नपछि अहिले चलिरहेको अस्थायी भवनमा कर्मचारीको आवास सर्ने भएकाले घरभाडा तिर्नुपर्ने समस्या नुहुने बताए ।
