काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्रिविको सयौं रोपनी जग्गा पहुँचवालले अतिक्रमण गरेको औंल्याइएको प्रतिवेदन २०८१ मंसिर तत्कालिन सरकारले सार्बजनिक गरेको थिएन ।
तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि २०८१ असोज ३१ देखि लागु हुने गरि समितिको म्याद २ महिना थपेको थियो भने बाँकी समयका लागि समितिको सदस्य महेन्द्र कुमार थापालाई संयोजक तोकिएको थियो ।
छानबिन समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा गरेको छ । जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य ठाउँमा लगभग एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको थियो ।
समितिमा जानकीबल्लभ अधिकारी तथा त्रिविका विज्ञका रूपमा डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्य थिए । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयकीई उपसचिव सुशीला अधिकारी सदस्य सचिव रहेकी थिइन् ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनको लिंक
