बंगलादेशको संसदले बुधबार कडा कानुन पारित गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी आवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । अब उक्त पार्टीलाई औपचारिक रूपमा प्रतिबन्धित संगठन घोषणा गरिएको छ ।
गृह मन्त्री सलाहुद्दीन अहमदले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै यो कानुन ‘नरसंहार र आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न’ संस्थामाथि कारबाहीका लागि ल्याइएको बताए । उनले प्रत्यक्ष रूपमा आवामी लिगको नाम नलिए पनि कानुन सोही पार्टी लक्षित रहेको स्पष्ट देखिएको छ । यो व्यवस्था यसअघि लागू गरिएको आतङ्कवादविरुद्धको ऐनमा संशोधन गरेर ल्याइएको हो ।
नयाँ कानुन लागू भएसँगै आवामी लिगको निर्वाचन आयोगमा रहेको दर्ता स्थायी रूपमा खारेज हुने भएको छ । अब पार्टीले चुनावमा भाग लिन पाउने छैन भने कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै, पार्टीको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्ति दिनु, जुलुस निकाल्नु वा भाषण गर्नु पनि अपराध मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस विधेयकको संसदभित्रैबाट समेत विरोध भएको छ । प्रमुख विपक्षी जमात–ए–इस्लामीका नेता शफीकुर रहमानले विधेयकमाथि थप छलफलका लागि समय माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तारिक रहमान नेतृत्वको बंगलादेश नेशनालिष्ट पार्टी (बीएनपी) ले दुई तिहाई बहुमत ल्याएपछि आफ्नो पुरानो प्रतिद्वन्दी दल आवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन ल्याएको आरोप लगाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस कदमको आलोचना सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रका मानवअधिकार अधिकारीहरूले ठूलो राजनीतिक दललाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनु लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका छन् । संवैधानिक विज्ञहरूले समेत यस्तो निर्णयले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, शेख हसिना हाल भारतमा शरण लिइरहेकी छन्। बंगलादेशको एक विशेष अदालतले उनको अनुपस्थितिमै मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्ड सुनाइसकेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि पुराना सत्तासँग नजिक रहेका व्यक्तिमाथि पनि कारबाही तीव्र पारिएको छ । हालै पूर्व सभामुख शिरीन शर्मिन चौधरीलाई समेत हत्या प्रयासको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ ।
