सांसदहरूले भन्सारमा हुनेगरेका नकारात्मक गतिविधि रोक्न कानुन कडा र व्यवस्थित गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा संशोधनकर्तासँग बिहीबार छलफलको कार्यसूची थियो ।
उक्त छलफलमा सशोधनकर्ता सांसद मनीष झाले महानिर्देशकको पदावधि सन्दर्भमा पनि संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘महानिर्देशकको नियुक्तिका लागि योग्यता तोक्ने सन्दर्भमा महानिर्देशक हुन मान्यताप्राप्त सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने छ । नियुक्त हुँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व, भन्सार महसुल क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरेकोलाई राखिनुपर्छ ।’
४५ वर्ष उमेर पूरा भएको साथै उच्च नैतिक चरित्र भएको र कुनै नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्तिलाई महानिर्देशकका रूपमा छनोट गर्नुपर्ने गरी विधेयक संशोधनको माग गरे । साथै भन्सारका अन्य कर्मचारी नियुक्तिका लागि पनि योग्यता राख्न उनले प्रस्ताव गरे ।
‘निजामती सेवामा कार्यरत एक व्यक्ति कसरी सबै क्षेत्रमा एक्सपोर्ट हुन सक्छ रु त्यो त हुँदैन नि । त्यसको कस्ट त आमनागरिकले तिरिरहेका छौँ । जुन क्षेत्रको काममा जो व्यक्ति एक्सपर्ट छ, उसलाई पठाउने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ झाले भने, ‘अनि जति पायो त्यति कर्मचारी राख्ने परम्पराले भन्सारमा झन् नकारात्मक गतिविधि बढ्छ । न्यूनतम् कर्मचारी संख्या कति र अधिकतम कति उल्लेख गर्नुपर्छ ।’
कामको अवधिको निश्चितता पनि नभएको र सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै महानिर्देशक परिवर्तन हुने गर्दा विभागमा समस्या हुने गरेको उनको तर्क थियो । यसैगरी महानिर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकारको परिकल्पनासमेत नगरेको र अब गर्नुपर्ने बताए ।
तर, राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले सांसदको प्रस्तावबमोजिम महानिर्देशक नियुक्त गर्न नसकिने बताए । ‘महानिर्देशक तोक्ने विषयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभएको निजामती सेवा ऐन नियममा तोकिएबमोजिम लगिएको छ । सांसदहरूले प्रस्ताव गरेबमोजिम लैजान सक्ने स्थिति देखिँदैन,’ उनले भने ।
साथै उनले भन्सार विभागमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार महानिर्देशकसहित ‘आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनु’को सट्टा ‘उचित’ राख्न माग गरे ।
ऐनमा प्रमाणित भएको मितिदेखि कार्यान्वयन माग
सांसद झाले भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मितिदेखि कार्यान्वयन हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
ऐनमा प्रमाणित भएको मितिले ९१ दिनसम्ममा कार्यान्वयन हुने छ भन्ने राखिएको र यो राख्न नहुने उनले बताए । व्यापारी र भन्सार अधिकारीलाई सहज रूपमा भन्सारमा राजस्व छलीका लागि सहज बनाउन ९१ दिन काफी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कानुन कडा बनाएर ९१ दिनको कुसन पिरियड दिँदै छौँ । बजेटको बेलामा पनि कुसन पीरियडमा मालवस्तु लुकाइने, रातारात वस्तु भन्सार कटाउने, भित्र्याउने जस्ता गलत अभ्यास भएका छन्,’ झाले भने, ‘यस सन्दर्भमा ९१ दिनको प्रावधान दिँदा मानिसहरूको सेटिङ हुनसक्ने देखिन्छ । हामी जानाजान मौका दिँदैछौँ ।’
तर, सचिव घिमिरेले सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको ९१ दिनपछि लागु हुने व्यवस्था उचित रहेको बताए । ‘व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पूर्वानुमानयोग्य स्थितिमा होस् । ऐन लागु भएपछि जति पनि संरचनागत परिवर्तन हुँदा व्यवहार मिलाउनुपर्ने स्थिति बनोस् भनेर राखेका हौँ,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘विषय उठ्दाखेरि सेटिङ बढ्ने देखियो भन्ने प्रश्न उठ्यो । व्यापार सहजीकरण गर्न त्यसरी जानुपर्छ ।’
भन्सार कर्मचारीलाई पोसाक
सांसद झाले भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्य क्षेत्रमा रहँदा लगाउने पोसाक आवश्यक रहेको बताए । ‘भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारी र अन्य नागरिक को हो चिन्न गाह्रो हुने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले भन्सारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पोसाक र दज्र्यानी चिह्न व्यवस्था गरिनेगरी कानुन बन्नुपर्छ ।’
दज्र्यानी चिह्न र पोसाकका विषयमा सचिव घिमिरेले ऐनभन्दा नियमावलीमा राखेर जान सकिने बताए ।
‘लक्जरी वस्तुमा महसुल छुट गर्न हुँदैन’
भन्सार महसुल लाग्ने यस ऐन वा प्रचलित भन्सार महसुल छुट भएकाबाहेक निकासी र पैठारी हुने प्रत्येक वस्तुमा केहीमा भन्सार महसुल लाग्ने भनी उल्लेख गरिने झाले बताए । साथै कुनै औचित्यविना सरकारले अनावश्यक वस्तुमा भन्सार महसुल लिने र लक्जरी आइटममा छुट दिने व्यवस्था रहेको र यस्तो आइटमलाई छुट गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।
साथै भन्सारमा कुनै पनि चोरी निकासी पैठारी भए सुराकीलाई पुरस्कार दिने सन्दर्भमा पनि व्यवस्थित नभएको झाले बताए । भन्सारमा काम गर्ने प्रहरीले आफ्ना आफन्तलाई सुराकी तोकेर लाभ लिँदै आएकाले पुरस्कारको व्यवस्था राख्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘मैले देखेको छु । प्रहरीले आफ्नै आफन्तले सूचना दिएको थियो भनेर विवरणको फोटो राख्ने र १० प्रतिशत पछि घुमाएर लिने अभ्यास छ,’ झाले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गरिने गरी संशोधन हुनुपर्छ ।’
संशोधनकर्ता सांसद रमा कोइराला पौडेलले भन्सारबाट लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको बताइन् । भन्सार एजेन्ट व्यवस्थित गर्न उनले माग गरिन् । ‘भन्सारबाट व्यक्ति धनी हुने तर राज्य गरिब हुने मैले देखिरहेकी छु । यो हाम्रो कारणले भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘भन्सारमा थोरै सामान देखाएर धेरै ल्याइएको पाइन्छ । हामी ठगिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नु भनेको जति आयात हुन्छ धेरेजस्तो छलेर आयात हुँदा यस्तो भएको हो । ’
नयाँ र पुराना भन्सार एजेन्ट रहेका र लोकसेवा पास गरेर भन्सार एजेन्टको काम गर्न गएकाले काम नपाएको समस्या समाधान गर्नेगरी कानुन बनाउन कोइरालाले प्रस्ताव गरिन् ।
संशोधनकर्ता गणेश पराजुलीले भन्सारकै कर्मचारीको मिलोमतोमा ५० प्रतिशत राजस्व चुहावट भइरहेको आरोप लगाए । यस्तो कार्य रोक्न कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न उचित रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘राजस्व चुहावटले लक्ष्य प्रभावित छैन’
राजस्व सचिव घिमिरेले भन्सारमा भएको चुहावटले राजस्व संकलनमा बाधा नपारेको दाबी गरे । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुमा भन्सारका कर्मचारीभन्दा अन्य कारण रहेको उनको भनाइ थियो । ‘सानोतिनो चुहावटको विषय त्यति ठूलो होइन । वार्षिक लक्ष्यको माघ मसान्तसम्म ४२ प्रतिशत छ । फागुन मसान्तसम्मको लक्ष्यको तुलनामा हालसम्म ८४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष यो अवधिमा ७३ प्रतिशत मात्रै थियो,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘राजस्व संकलन सुधार हुँदै गएको छ ।’ यसैगरी समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूको ध्यान नगएको उनले तर्क गरे ।
‘कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबद्धताहरू जनाएर कतिपय व्यवस्था अनुबन्धित भइसकेका हुन्छन् । यो विधेयक प्रस्ताव गर्दा सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै परिमार्जन गरिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘मूलतः कानुन निर्माणमा कतिपय परिमार्जन गर्न नमिल्ने छन् । सैद्धान्तिक हिसाबले यी विषयलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा स्वविवेकीय अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि विचार गरेर संशोधन गरिनुपर्छ ।’ पूर्णतः डिफाइन गर्न नसकिने विषय पनि राखेको र प्रत्यायोजन नगरी कार्यान्वयन गर्न अफ्ठ्योरो हुने उनको भनाइ थियो ।
