सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सामाजिक फ्लेटफर्म प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । 

त्रिपाठीले रिट अदालतमा पेश गरेको र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।  

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार दर्ता नभएका २६ सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यसअघि सर्वोच्च अदाल‌तले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटीटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो ।

  • Related Posts

    अध्यादेशका विषयमा संबिधानविदहरुसँग छलफल गर्दै

    काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशका विषयमा संबिधानविदसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।  सरकारले एकैपटक विभिन्न ६ अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गर्नुअघि परामर्श गर्न…

    सरकारले राष्ट्रपतिलाई कुन कुन अध्यादेश गरेको छ सिफारिश ?

    काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी…

    पहिलो

    विश्वका ५८ प्रतिशत देशका विद्यालयमा मोवाइल फोन प्रतिबन्ध

    • April 30, 2026
    • 15 views
    विश्वका ५८ प्रतिशत देशका विद्यालयमा मोवाइल फोन प्रतिबन्ध

    ट्रम्प र पुटिनबीच इरान र युक्रेनको विषयमा छलफल

    • April 30, 2026
    • 16 views
    ट्रम्प र पुटिनबीच इरान र युक्रेनको विषयमा छलफल

    बालेनको राजीनामा मागिरहेका:हर्क साम्पाङ

    • April 30, 2026
    • 15 views
    बालेनको राजीनामा मागिरहेका:हर्क साम्पाङ

    किमले आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारीको रुपमा तयार गर्दै

    • April 30, 2026
    • 9 views
    किमले आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारीको रुपमा तयार गर्दै

    पत्रकार र समाचार संस्थालाई सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले मेटा, गुगल र टिकटकलाई कर लगाउने

    • April 30, 2026
    • 12 views
    पत्रकार र समाचार संस्थालाई सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले मेटा, गुगल र टिकटकलाई कर लगाउने

    अध्यादेशका विषयमा संबिधानविदहरुसँग छलफल गर्दै

    • April 30, 2026
    • 10 views
    अध्यादेशका विषयमा संबिधानविदहरुसँग छलफल गर्दै