दीपेन्द्र प्रजापति/कालो झोला ।
वीरगञ्ज, १६ असार । नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा रहेको वीरगञ्ज–सिमरा औद्योगिक करिडोरलाई हरित, जलवायु उत्थानशील र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणतर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ ‘नेपालमा हरित औद्योगिक भविष्यका लागि ऊर्जा’ (Powering Nepal’s Green Industrial Future – Power-GIF) परियोजनाको क्षेत्र-स्तरीय प्रारम्भिक कार्यशाला आज वीरगञ्जको एक होटलममा सम्पन्न भएको छ ।
नर्वे सरकारको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण प्रविधि केन्द्रको अगुवाइमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग परिसंघ, ऊर्जा अध्ययन केन्द्र र आम्बिडियन्स ग्लोबल को कन्सोर्टियमद्वारा यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
प्रमुख अतिथि एवं वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इम्तियाज आलमले वीरगञ्ज-सिमरा करिडोर देशकै आर्थिक तथा औद्योगिक मेरुदण्ड भए तापनि यहाँका उद्योगहरू अझै पनि महँगो र प्रदूषणकारी आयातित इन्धनमा निर्भर रहनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आलमले”हाम्रो देशमा जलविद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, तर औद्योगिक क्षेत्रमा यसको खपत अझै पनि न्यून हुनु दुःखद पक्ष हो ।
उद्योगहरूले जीवावशेष इन्धन (पेट्रोलियम र कोइला) मा निर्भर रहँदा उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।
अब हामीले हाम्रा उद्योगहरूलाई स्वच्छ, नवीकरणीय र हरित ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
यस करिडोरलाई डिकार्बोनाइजेसन (कार्बनमुक्त) गर्दै हरित औद्योगिक भविष्यतर्फ लैजाने यो ‘पावर-गिफ’ परियोजना अत्यन्तै सान्दर्भिक र समयसापेक्ष छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका यो अभियानलाई सफल बनाउन, स्थानीय स्तरमा औद्योगिक विद्युतीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न र नीतिगत एवं व्यावहारिक सहजता प्रदान गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। हामी उद्योगी र कन्सोर्टियम साझेदारहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न तयार छौं ।
“कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको आसनबाट बोल्दै जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले यो परियोजनाले विशेषगरी सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरूको उत्पादकत्व बढाउन र उनीहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
रोयल नर्वेजियन राजदूतावासका ऊर्जा, जलवायु र खाद्य सुरक्षा सल्लाहकार सुवास ढकालले नेपालको दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा नर्वे सरकारको निरन्तर सहयोग रहने प्रष्ट पार्नु भयो ।ग्रामीण प्रविधि केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक डा. अन्जु शर्माले परियोजनाको रणनीतिक सन्दर्भबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै यो परियोजना सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिनु ।
उहाँका अनुसार परियोजनाले प्रमाणमा आधारित नीतिगत सुझाव, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण प्रणाली र स्मार्ट ग्रिड उद्योगहरूमा ऊर्जा लेखापरीक्षण र हरित वित्तीय संयन्त्रको विकासमा काम गर्नेछ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त उद्घाटन सत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेश प्रदेश प्रमुख शम्भु कुसियैत यादव, उद्योग विभाग मधेशकी कार्यवाहक महानिर्देशक रिमा साह, र ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रा. डा. श्रीराज शाक्यले परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक, नीतिगत र नियामकीय पक्षमा आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
कार्यशालाको प्राविधिक सत्रमा मोहम्मद अबुल हसन खान र सुदीप न्यौपानेले ‘वीरगञ्ज-सिमरा औद्योगिक करिडोरको डिकार्बोनाइजेसन: गन्तव्य र मार्गचित्र’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
यसैगरी, सीएनआईका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाको सहजीकरणमा भएको प्यानल छलफलमा बारा-पर्सा उद्योग संघका विनय साह, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गजेन्द्र कुमार गुप्ता र पावर-गिफका परियोजना प्रबन्धक डा. सञ्जय प्रसाद गोर्खालीले उद्योगीहरूका व्यावहारिक समस्या र नवीकरणीय ऊर्जाका वित्तीय चुनौतीबारे गहन विमर्श गर्नु भयो ।
यो परियोजनामार्फत करिडोरका कम्तीमा ५० वटा उद्योगहरूमा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रयोगमा ल्याइने, औद्योगिक विद्युत् खपतमा १७.५ GWh ले वृद्धि गरिने, जीवावशेष इन्धनको खपत वार्षिक २०२७ किलोलिटरले घटाइने र वार्षिक ६ हजार २ सय ६७ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
साथै, हरित रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि १,२०० भन्दा बढी जनशक्तिलाई व्यावसायिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अनुकूल तालिम दिइनेछ ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै सीएनआई मधेश प्रदेशका अध्यक्ष प्रमोद साह र केन्द्रका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक र एकीकृत प्रयासबाट मात्रै नेपालको हरित औद्योगिक भविष्यको सपना साकार हुने कुरामा जोड दिनु भयो ।
