काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको गैरकोषमा आधारित कर्जामा १ अर्ब वा सोभन्दा माथिका लागि मात्रै ‘क्रेडिट रेटिङ’ अनिवार्य गरेको छ ।
यस्तै कोषमा आधारित कर्जामा भने ५० करोड वा सोभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह, नवीकरण गर्दा क्रेडिट रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकन आधारको रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि कोष वा गैरकोषमा आधारित सबै कर्जामा ५० करोडभन्दा माथिमा उक्त व्यवस्था थियो । यस्तै अन्य ऋणीको हकमा पनि ५० करोड वा सोभन्दा माथिको कर्जामा कर्जा मूल्यांकन गर्दा क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भएको छ ।
यस्तै निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसायको २ करोडसम्मको कर्जामा प्रिमियम तोकेको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि २ करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, हस्तकला तथा सिपमूलक व्यवसाय, उद्यम व्यवसाय ९आयात सम्बन्धी व्यवसाय बाहेक० र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसको दायरा बढाउँदै कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्यम व्यवसाय पनि थपेको हो ।
२० लाखसम्मको यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएको खेतीयोग्य जमीनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन् ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूले कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
